जुलाई में हो सकती है हरियाणा सीईटी 2025, मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की तैयारियों की समीक्षा

चंडीगढ़ः हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से लाखों की संख्या में युवा नौकरी के इंतजार में हैं. राज्य सरकार भी इस परीक्षा को जल्द से जल्द कराने की तैयारी में है. इसी को देखते हुए गुरुवार को हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने ग्रुप-सी और डी पदों की भर्ती के लिए होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) की तैयारियों की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने सीईटी 2025 के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक के दौरान परीक्षा आयोजन के लिए संसाधन, संभावित समस्याएं और सुक्षावों पर चर्चा हुई. इसके बाद माना जा रहा है कि अगले महीने यानी जुलाई में सीईटी का आयोजन एचएसएससी करा सकता है.

परीक्षा में 2-3 का लग सकता है समयः मुख्य सचिव ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परीक्षा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए. बैठक के दौरान बताया गया कि सीईटी के लिए लगभग 13,48,697 आवेदन प्राप्त हुए हैं. आवेदकों की बड़ी संख्या और परीक्षा के पैमाने को देखते हुए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी ने दो से तीन दिनों की समय अवधि में परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है.

परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन करें अधिकारीः रस्तोगी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अगले तीन दिनों के भीतर अपने-अपने जिलों में उपयुक्त परीक्षा केंद्रों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू करें. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रों का चयन सुरक्षा, रसद, परिवहन पहुंच और उम्मीदवारों को समायोजित करने की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे इन सभी केंद्रों का पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से निरीक्षण करवाएं.

परीक्षा में आयोजन में अनियमितता बर्दाश्त नहींः मुख्य सचिव ने कहा कि प्रस्तावित केंद्रों की सूची की एक विस्तृत रिपोर्ट सोमवार तक मुख्य सचिव कार्यालय और एचएसएससी चेयरमैन कार्यालय, दोनों को भेजी जानी चाहिए. मुख्य सचिव ने भर्ती प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की चूक या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के चयन के संबंध में सभी उपायुक्तों के साथ एक विस्तृत एसओपी साझा की गई है.

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