देहरादून: प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत आम बजट-2026-27 को…
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राम नाम से कांग्रेस का विरोध पुराना: रेखा आर्या
वीबी जी रामजी योजना पर आयोजित जिला सम्मेलन में शामिल हुई कैबिनेट मंत्री नानकमत्ता/उधमसिंहनगर: रविवार को उधम सिंह नगर के नानकमत्ता स्थित प्रेम पैलेस में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने…
फार्मा क्षेत्र को गति देगी बायोफार्म शक्ति योजना, दवा उत्पादन में होगी वृद्धि: डॉ धन सिंह रावत
देहरादून: सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य व मेडिकल शिक्षा के लिये बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिये गये हैं। देश में तीन…
केन्द्रीय बजट में शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य व कौशल विकास पर फोकस: डॉ. धन सिंह रावत
देशभर कर 15,000 स्कूलों व 500 कॉलेजों में स्थापित होंगी एवीजीसी कंटेंट लैब डिजिटल नॉलेज ग्रिड के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे युवा देहरादून: सूबे के शिक्षा एवं…
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बजट 2026 को विकसित भारत की दिशा में एक सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का जताया आभार देहरादून: प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में पार्टी…
गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारी देहरादून प्रमुख जनगणना अधिकारी नामित
देहरादून: भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना प्रक्रिया के अग्रिम चरण में प्रवेश करने के दृष्टिगत जिलाधिकारी को प्रमुख जनगणना अधिकारी नामित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा अपेक्षा की…
जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई; गंगा में प्रवाहित हो रहे 14 भवनों का ग्रे-वाटर किया गया बंद
नगर निगम एवं जल संस्थान द्वारा क्षेत्र की 02 नालियों की गई टेपिंग डीएम के ऋषिकेश दौरे का असर; 14 भवन स्वामियों पर कार्रवाई ग्रे वॉटर बंद; 2 नालिया टैपिंग…
विकसित भारत की ओर निर्णायक कदम: दूरदर्शी व जनकल्याणकारी बजट—माला राज्य लक्ष्मी शाह
देहरादून: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत ‘विकसित भारत’ बजट आत्मनिर्भर, समावेशी एवं सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है। लोकसभा…
यूपी में 68 हजार से ज्यादा कर्मचारियों पर सरकार का एक्शन…संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया तो रुकी सैलरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा फैसला लिया है। मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं करने वाले 68 हजार से…